भारतमा इमर्जेन्सी समाप्त भएको केही महिनापछिको कुरा हो।
सन् १९७७ को मार्चमा भएको आम निर्वाचनले इन्दिरा गान्धीको लामो राजनीतिक वर्चश्वमा विराम लगाएको थियो। जनता पार्टीको गठबन्धनले ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
कुनै समय अस्वाभाविक मानिने भारतीय समाजवादीहरू र घोर दक्षिणपन्थी जनसंघीहरूबीचको राजनीतिक ध्रुवीकरणले एउटा नयाँ दल 'जनता पार्टी' को जन्म गराएको थियो।
बिपी कोइरालाका मित्र जयप्रकाश नारायण, चन्द्रशेखर, जर्ज फर्नान्डिस, मधु दण्डवते, मधु लिमये, मेहन धारिया र कर्पुरी ठाकुरहरू यस नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माणका प्रमुख व्यक्तित्व थिए। चन्द्रशेखर जनता पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। यीमध्ये कतिपय नेताहरूले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।
त्यसैले भारतमा आएको यो राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली कांग्रेसका जेलमा रहेका, नेपालभित्र सक्रिय र भारतमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह थपेको थियो।
इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किनुभएको थियो। उहाँ काठमाडौंको कारागारमा रहँदै गर्दा भारतमा इमर्जेन्सी समाप्त भयो र जनता पार्टीको सरकार बन्यो।
राजा वीरेन्द्रको सदाशयतामा क्यान्सरको उपचारका लागि अमेरिका जानुभएका बिपी करिब पाँच महिनापछि नेपाल फर्किने क्रममा भारतको पटना पुग्नुभएको थियो।
सन् १९७७ को नोभेम्बरको पहिलो साता थियो। वाराणसी हुँदै उहाँ पटना आउनुभएको थियो।
बिपीको रिहाइका लागि जयप्रकाश नारायणले राजा वीरेन्द्रलाई पटक पटक अनुरोध गर्नुभएको थियो। भारतमा राजनीतिक परिवर्तन नभएको भए बिपीको रिहाइको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भन्न सकिने थिएन। पटनाबाटै बिपी कलकत्ता जानुभयो, जहाँ लामो समयदेखि बिरामी रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका अर्का संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरसँग भेट गर्नुभयो।
त्यस भेटको लगत्तै नोभेम्बर ९ का दिन सुवर्ण शमशेरको निधन भयो।
यो संस्मरण भने त्यसै समयको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रसंगसँग सम्बन्धित छ।
सिताबदियराको 'जाति तोडो' सम्मेलन
पटनामा रहनुभएका बिपी कोइराला जयप्रकाश नारायणको गाउँ सिताबदियरा जाने हुनुभयो। पटनाको आर ब्लकमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका नेपाली कांग्रेसका धेरै साथीहरू पनि उहाँसँगै जान उत्सुक थिए। म पनि त्यति बेला पटनामै थिएँ।
आर ब्लक बिहार विधानसभाका सदस्यहरूका लागि छुट्ट्याइएको सरकारी आवास क्षेत्र थियो। विराटनगरको सीमावर्ती फारबिसगन्जतिरका प्रभावशाली विधायक सरजु मिश्राले आफ्नो नाममा रहेको सरकारी निवास नेपाली कांग्रेसको प्रवास कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउनुभएको थियो।
त्यसैले पटनामा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय पनि त्यही आर ब्लकमै थियो।
भारतमा जनता पार्टीको सरकार बनेको सात–आठ महिना हुँदै थियो।
बिपीको यस पटकको नेपाल आगमनमा हामी धेरै हदसम्म ढुक्क थियौं— राजा वीरेन्द्रले बिपीलाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुहुनेछ।
जयप्रकाश नारायणले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न राजनीतिक अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
सर्वोदयपछि उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण अभियान थियो— सम्पूर्ण क्रान्ति।
इमर्जेन्सीभन्दा पहिल्यै उहाँले सम्पूर्ण क्रान्तिका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। एक समय उहाँले पञ्चायती राजको अवधारणालाई पनि महत्त्वका साथ उठाउनुभएको थियो। यसबाट राजा महेन्द्र स्वयं उत्साहित देखिनुभएको थियो।
तर जयप्रकाशले भन्नुभएको पञ्चायती राजको मूल उद्देश्य भारतीय संसदीय व्यवस्थाभित्र शासनको विकेन्द्रीकरण थियो। राजा महेन्द्रको निर्दलीय शासन भने उहाँको दृष्टिमा पूर्णतः तानाशाही व्यवस्था थियो। त्यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउन जयप्रकाशले राजा महेन्द्रलाई बारम्बार पत्र लेख्ने गर्नुभएको थियो।
यस पटकको अभियान सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित थियो। त्यसै अन्तर्गत चन्द्रशेखरजीले जयप्रकाश नारायणको जन्मगाउँ सिताबदियरामा जाति तोडो सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको थियो। जयप्रकाश र बिपी त्यस आयोजनामा विशिष्ट आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो।
भारतीय राजनीतिसँग सम्बन्धित यो आन्तरिक विषयमा बिपी किन सहभागी हुने भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उठेको थियो।
चक्र बास्तोलाले समेत इन्दिरा गान्धी यसबाट चिढिन सक्ने कुरा बिपीसमक्ष राख्नुभएको हामीले सुनेका थियौं। इन्दिरा गान्धी प्रतिपक्षमा पुगे पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा उहाँलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने बलियो धारणा थियो। चक्रजी ती थोरै व्यक्तिमध्ये हुनुहुन्थ्यो, जसले बिपीका अगाडि निःसंकोच आफ्नो असहमति राख्न सक्नुहुन्थ्यो।
तर जयप्रकाश नारायणको आग्रह भएकाले बिपी सिताबदियरा जान लाग्नुभएको हामीलाई थाहा थियो। उहाँ त्यहाँ जानुको गहिरो राजनीतिक प्रयोजन भने त्यति बेला हामीले बुझ्न सकेका थिएनौं।
बिपीको चिन्ता : विचारको राजनीतिलाई के हुनेछ?
त्यति बेला भारतीय राजनीतिमा स्वतन्त्रता आन्दोलनको ऐतिहासिक साखका आधारमा स्थापित कांग्रेसको वर्चश्व कमजोर हुँदै थियो। उत्तर भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पञ्जाब लगायत प्रदेशमा सामाजिक र जातीय मुद्दाहरूले राजनीतिक ध्रुवीकरणको रूप लिन थालेका थिए। भारतीय चुनावी राजनीति जातीय पहिचान र समीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै थियो।
बिपीका अत्यन्त निकट बिहारका नेता कर्पुरी ठाकुर स्वयं जातीय राजनीतिका एक प्रभावशाली नेताका रूपमा अगाडि आउनुभएको थियो।
इन्दिरा गान्धी नेपालको प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रश्नमा सकारात्मक हुनुहुन्नथ्यो। उहाँको यस सोचबाट बिपी दुःखी हुनुहुन्थ्यो। तर अर्कोतर्फ, भारतीय समाजवादीहरू र धर्मान्ध हिन्दू एजेन्डामा आधारित दक्षिणपन्थी जनसंघबीच बनेको सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक सहकार्यप्रति पनि बिपी सन्तुष्ट हुनुहुन्नथ्यो।
भारतमा कांग्रेस युगको समाप्ति भनिएको जनता युगमा चन्द्रशेखर गैरकांग्रेसी सरकारको सत्तारूढ दलका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यही समयमा वाराणसीमा चन्द्रशेखर बिपीलाई भेट्न आउनुभएको थियो।
पार्टी अध्यक्षका रूपमा उहाँको पहिलो काशी आगमन थियो। हामी पनि पटनाबाट काशी पुगेका थियौं।
दुवै नेताबीचको कुराकानी निकै गहकिलो र दूरगामी अर्थको थियो। चन्द्रशेखरले बिहार, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशको राजनीति जातिवादतर्फ गइसकेको बताउनुभएको थियो। सिताबदियराको जाति तोडो सम्मेलनको प्रसंगले छलफललाई थप गम्भीर बनाएको थियो।
बिपीले आशंकाको भावमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो।
उहाँको भनाइको आशय थियो— जयप्रकाशको नैतिक नेतृत्वमा इन्दिराविरोधी आन्दोलन अघि बढ्यो। यसमा समाजवादी, गान्धीवादी, जनसंघ र कट्टर हिन्दूवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ सबै एउटै मोर्चामा आबद्ध भए। यसले कांग्रेस विरोधीहरूलाई एउटै मञ्च त दियो। तर अब तपाईंहरू, विशेषगरी प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीहरू, राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली रहिरहन सक्नुहुन्छ त?
कुरो निकै पुरानो भयो। मसँग त्यस वार्तालापका धमिला स्मृति मात्र छन्। त्यसैले संवादका शब्दभन्दा पनि त्यसको मूल आशय र राजनीतिक चिन्ता सम्झिरहेको छु।
तर आज भारतमा समाजवादीहरूको प्रभाव किन घट्दै गयो र दक्षिणपन्थीहरू किन यति शक्तिशाली भएर आए भन्ने प्रश्न गर्दा बिपी र चन्द्रशेखरबीचको त्यही कुराकानी मेरो स्मृतिमा फर्केर आउँछ।
चन्द्रशेखरको मूल चिन्ता पनि त्यही थियो— इन्दिरा गान्धीको अधिनायकवाद विरूद्धको साझा संघर्षपछि सत्ता र राजनीतिक प्रभाव कसको हातमा पुग्नेछ? परिवर्तनको नेतृत्व गरेका समाजवादी र प्रजातन्त्रवादीहरू नै पछि पर्ने त होइनन्?
बिपीको चिन्ता त्यस बेला भारतको चुनावी राजनीतिमा कसले जित्छ भन्ने मात्र थिएन। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि पर्न सक्ने बाह्य हस्तक्षेपप्रति उहाँ सधैं चिन्तनशील हुनुहुन्थ्यो। करिब डेढ वर्षअघि लामो भारतीय प्रवासपछि नेपाल फर्किँदा उहाँले जोड दिनुभएको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिमै उहाँको मूल राजनीतिक चिन्तन केन्द्रित थियो।
तर भारतीय राजनीतिमा विकसित भइरहेको एउटा अर्को प्रवृत्तिप्रति उहाँ विशेष संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो। जनता पार्टीको गठनपछि समाजवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूको राजनीतिक प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै जाने र हिन्दुवादी दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यसको स्थान लिने सम्भावना उहाँले देख्नुभएको थियो।
बिपीको चाहना भारतमा समाजवादीहरू एउटा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बनून् भन्ने थियो। उत्तर भारतका मुख्य प्रदेशहरू— उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा र बिहारमा बढ्दै गएको जातिवादी राजनीतिक प्रवृत्तिले निकट भविष्यमै धार्मिक विचारमा आधारित राजनीतिक दललाई टिकाउ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने उहाँको आकलन थियो।
यसमा चन्द्रशेखरको पनि सहमति देखिन्थ्यो।
त्यस भेटमा प्रख्यात समाजवादी नेता सुरेन्द्र मोहन पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बिपीले जोड दिएर भन्नुभएको कुरा मलाई अझै सम्झना छ।
उहाँको आशय थियो— कुनै समय उत्तर भारतमा कांग्रेसको पहिलो विकल्पका रूपमा उदाएका समाजवादीहरू जातिगत र धार्मिक प्रवृत्तिको राजनीतिका कारण केही वर्षमै समाप्त हुन सक्छन्। पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव पनि टिकिरहने अवस्था नहुन सक्छ।
बिपीको चिन्तनको सार स्पष्ट थियो— धर्मको राजनीतिले पहिलो आहार विचारको राजनीतिलाई बनाउनेछ। त्यसपछि जातीय राजनीतिलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्नेछ।
चन्द्रशेखर बिपीमा सामाजिक तथा राजनीतिक चेतनाको विलक्षणता देख्नुहुन्थ्यो। तर भारतीय राजनीतिमा वैचारिक आधारमा अर्को प्रभावशाली विकल्प निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाप्रति उहाँमा आशंका थियो। समाजवादी विचारधाराको छुट्टै पार्टी बनाएर इन्दिरा गान्धीको विकल्प दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उहाँका अगाडि थियो।
बिपीले पनि त्यसको सहज विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
बिपीको चिन्ता र आजको भारत
त्यति बेला उत्तर भारतको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनलाई बिपीले जसरी बुझ्नुभएको थियो, त्यसको अर्को साक्षी सुधीन्द्र भदौरिया पनि हुनुहुन्छ।
आज उत्तर प्रदेशको बहुजन समाजवादी पार्टीमा महामन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका भदौरिया त्यति बेला बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रखर विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बिपी कोइरालालाई समाजवादी विचारका एक विशिष्ट एसियाली नेता मान्नुहुन्थ्यो।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जानुभएको बेला सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा म पनि दिल्ली गएको थिएँ। त्यहाँ लीलावती होटलमा सुधीन्द्रसँग भेट भएको थियो।
उहाँले त्यस बेलाको घटनाक्रम र बिपीको चिन्तन सम्झँदै मसँग भन्नुभएको थियो— बिपीले भारतीय राजनीतिमा विचारवान पार्टीहरूको राष्ट्रिय स्वरूप खण्डित हुँदै गएको र जातिवाद दल गठनका आधार बन्दै गएको विषय पटकपटक चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। जातिगत आधारमा दलहरू सञ्चालन हुन थाले भने धर्मका आधारमा चल्ने पार्टीहरूले जातिवादी सोचलाई समेत पछाडि पार्नेछन् भन्ने उहाँको धारणा थियो।
सुधीन्द्रको त्यो भनाइ सुन्दा मलाई सन् १९७७ को पटना र वाराणसीमा बिपी र चन्द्रशेखरबीच भएको कुराकानी पुनः सम्झना आएको थियो।
आजको भारतलाई हेर्दा बिपीको त्यस चिन्तनको राजनीतिक अर्थ अझ स्पष्ट देखिन्छ। उत्तर प्रदेशमा मुलायम सिंह यादव र मायावती, बिहारमा लालु यादव र नितीश कुमार, हरियाणामा देवी लालजस्ता नेताहरूको उदयसँगै जातीय पहिचान र सामाजिक समीकरणले चुनावी राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाए। यादव, मुस्लिम, दलित, जाट लगायतका सामाजिक समूहलाई आधार बनाएर राजनीतिक समीकरण निर्माण भए।
यस प्रक्रियामा कांग्रेसजस्ता राष्ट्रिय स्वरूप भएका दलहरूको प्रभाव र संगठनात्मक आधार क्रमशः कमजोर हुँदै गयो।
अर्कोतर्फ, धर्ममा आधारित राजनीतिक पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा संगठित गर्न सफल भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव विस्तार हुँदै गयो। जातीय र सामाजिक पहिचानका आधारमा बनेका राजनीतिक समीकरणहरूलाई समेत उसले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा समेट्न सक्यो।
समाजवादी र अन्य वैचारिक धारका दलहरू पनि कतिपय अवस्थामा जातीय तथा साम्प्रदायिक समीकरणमै निर्भर हुन थाले।
बिहारमा नितीश कुमार र लालु यादवसँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिहरूको बदलिँदो समीकरण होस् वा उत्तर प्रदेशमा मायावतीको राजनीतिक भूमिकामा देखिएको परिवर्तन— यी घटनाक्रमले जातीय पहिचानमा आधारित राजनीतिका सीमाहरू र धार्मिक राष्ट्रवादी राजनीतिको विस्तार देखाउँछन्।
दक्षिण भारतका दलहरू भने जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न संघर्षरत छन्। पश्चिम बंगालमा कुनै समय प्रभावशाली रहेका कम्युनिस्टहरू अहिले सीमित राजनीतिक उपस्थितिमा छन्।
जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर स्वयं अन्ततः त्यस पार्टीबाट अलग्गिएर अर्को समाजवादी धारको पार्टी निर्माण गर्न बाध्य हुनुभयो। उहाँ भारतको प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभयो, तर उहाँको पार्टीले स्थायी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकेन। आज उहाँका पुत्रसमेत भारतीय जनता पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ।
यी घटनाक्रमलाई सन् १९७७ को बिपी–चन्द्रशेखर संवादको पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ— के बिपीले त्यति बेला आशंका गर्नुभएको वैचारिक शक्तिहरूको क्षयीकरण यही दिशामा अघि बढेको थिएन?
नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा
यो संस्मरण लेख्नुको मेरो उद्देश्य आजको भारतीय राजनीतिमाथि टिप्पणी गर्नु मात्र होइन। त्यस समयको एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक संवादलाई सम्झिनु र त्यसबाट निस्किने शिक्षालाई आजको नेपाली राजनीतिक सन्दर्भसँग जोड्नु हो।
भारतको अनुभवले एउटा गम्भीर राजनीतिक सत्य देखाएको छ। कुनै आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई पराजित गर्न सक्छ। फरक विचारधारा, फरक राजनीतिक उद्देश्य र फरक सामाजिक आधार भएका शक्तिहरू एउटै साझा शत्रुविरूद्ध एकजुट हुन सक्छन्। तर त्यसले मात्र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र निर्धारण गर्दैन।
आन्दोलनपछि कुन विचार प्रभावशाली हुन्छ, राजनीतिक संस्थाहरूको नेतृत्व कसले गर्छ र समाजलाई कुन वैचारिक आधारमा संगठित गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बिपीको चिन्ता पनि यही थियो। लोकतन्त्रको पुनः स्थापनाका लागि बनेको साझा मोर्चामा सबै शक्ति अटाउन सक्छन्। तर त्यस मोर्चाको सफलतापछि विचार, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्यको राजनीति टिकिरहन्छ कि टिक्दैन? आन्दोलनको नैतिक नेतृत्व र त्यसपछिको राजनीतिक नेतृत्व एउटै शक्तिको हातमा रहन्छ कि रहँदैन?
नेपालले पनि यस प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यहाँ पनि राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा फरक विचारधारा र उद्देश्य भएका शक्तिहरू एउटै मोर्चामा आएका छन्। तर साझा आन्दोलनको सफलतालाई नै वैचारिक राजनीतिको सफलता ठान्नु हुँदैन।
लोकतन्त्रको रक्षा केवल निर्वाचन र सत्ता परिवर्तनबाट हुँदैन। विचारवान राजनीतिक दल, तिनको राष्ट्रिय स्वरूप, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र समाजलाई सही दिशामा लैजाने वैचारिक क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक पहिचानलाई राजनीतिक परिचालनको सजिलो आधार बनाउन सकिन्छ। तर त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको वैचारिक धरातल कमजोर पार्न सक्छ। विचारको राजनीति कमजोर भएपछि त्यसले सिर्जना गरेको खाली ठाउँ कुनै न कुनै शक्तिले भरिहाल्छ।
भारतको पछिल्लो राजनीतिक यात्राले यही प्रश्नलाई हाम्रो सामुन्ने राखेको छ।
सन् १९७७ नोभेम्बरमा बिपी कोइराला र चन्द्रशेखरबीच भएको त्यो संवाद आज पनि मेरो स्मृतिमा छ। त्यतिखबेला हामीमध्ये धेरैले त्यसको गहिरो अर्थ बुझ्न सकेका थिएनौं। आज भारतको राजनीतिक रूपान्तरणलाई पछाडि फर्केर हेर्दा बिपीले उठाउनुभएको प्रश्नको महत्त्व झन् बढेको अनुभूति हुन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनको सफलता पुरानो सत्ताको पतनमा मात्र हुँदैन; त्यसपछि स्थापित हुने वैचारिक शक्ति–सन्तुलनमा पनि निर्भर हुन्छ।
सम्भवतः चन्द्रशेखरको मूल चिन्ता यही थियो। बिपीले त्यस चिन्तालाई अझ स्पष्ट रूपमा देख्नुभएको थियो।
बिपीको विचारको उपादेयता यहीँ छ— राजनीतिक आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ, तर विचारको नेतृत्व गुमायो भने त्यस आन्दोलनले अपेक्षा गरेको राजनीतिक भविष्य अर्कै शक्तिको हातमा पुग्न सक्छ।
***
(जयप्रकाश आनन्द (जेपी गुप्ता) पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
